लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई बजेट अभाव

भैरहवा, जेठ २९ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणको काम बजेट अभावका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ । 

निर्माण कम्पनीले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाए पनि सरकारले समयमै रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब रुपियाँमध्ये अधिकांश रकम अघिल्लो वर्षको बक्यौता भुक्तानीमै खर्च भएको छ । त्यसपछि निर्माण कम्पनीले गत भदौ महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर शङ्कर सुवेदीका अनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई एक अर्ब छ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने कामको थप ३२ करोड रुपियाँ दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सरकारको कुल भुक्तानी दायित्व एक अर्ब ३८ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०८० पुस २६ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट–आशिष रेलिगेट संयुक्त उपक्रम तथा नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेसनबिच सात अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार भवन २०८५ पुस २५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

यद्यपि ठेक्का सम्झौता भएको आठ महिनापछि मात्रै औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसपछि पनि बजेट अभावबिच निर्माण कम्पनीले २२ महिनाको अवधिमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार असार मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई कुल लागतको २७.३३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसबाहेक पेस्कीबापत एक अर्ब २१ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले निर्माण कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार आवश्यक बजेट कुनै पनि वर्ष पूर्ण रूपमा विनियोजन गर्न सकेको छैन । पहिलो वर्ष आवश्यक एक अर्ब २० करोड रुपियाँमध्ये ६० करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष आवश्यक दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँको तुलनामा एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भयो भने चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँको सट्टा एक अर्ब रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न कार्यको बिल पेस गरेको ५६ दिनभित्र भुक्तानी कानुनी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्धारित अवधिभित्र भुक्तानी हुन नसके निर्माण कम्पनीलाई १० प्रतिशतसम्म जरिबाना दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गत भदौयता कुनै पनि बिलको भुक्तानी हुन नसकेकाले सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले सरकारले लामो समयदेखि भुक्तानी नगर्दा निर्माणका काम प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण सम्झौता अवधिभन्दा छ महिनाअगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको भए पनि तत्काल रकम भुक्तानी नभए काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्मको बक्यौता र आगामी वर्षको निर्माणलाई ध्यानमा राख्दा आगामी आवमा मात्रै करिब तीन अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । इन्जिनियर सुवेदीले पेस्की रकम कट्टा गर्दै जाँदा पनि कम्तीमा दुई अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । हाल आयोजनामा १० जना प्राविधिक विशेषज्ञसहित करिब दुई सय कामदार दुई सिफ्टमा खटिएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएको करिब छ बिघा १२ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको उक्त परियोजना अन्तर्गत १२ तले मुख्य भवन तथा क्यान्सर उपचार भवन निर्माण भइरहेको छ । पुराना संरचना हटाएर निर्माण थालिएको यस भवनबाट भविष्यमा एक हजार दुई सय शøयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।