बन्यो एसिडको कडा कानुन छोए १० वर्ष, अनुहारमा परे २० वर्ष कैद !

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले एसिड (तेजाब) आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेशमार्फत नयाँ कानून ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।२५ भदौमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

२५ भदौमा प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणमा परेका १२ जना पीडित र एसिड आक्रमणविरुद्ध लागिपरेका अभियन्तासँग भेट गरेका थिए । एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको पीडा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजायदेखि पीडितको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्म व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने उपचारका लागि चार अस्पताल तोकेको छ ।अध्यादेशको मस्यौदामा एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने उल्लेख छ । उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परीणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने, कुन प्रयोजनको लागि लगेको हो खुलाउनु पर्ने र फोन नम्बर अनिवार्य टिपेर एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पीडितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ । ग्राामीण क्षेत्रका पीडितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था थियो । फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार पीडकलाई जरिवाना गरिएको रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिने व्यवस्था भएपनि सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सकेका थिएनन् ।प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि पीडितहरुले हदैसम्मको कडा कानुन ल्याउन र क्षतिपूर्तिको व्यावस्था गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको सक्रियतामा फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशको काम अघि बढेको र यसले पीडितलाई राहत दिने अभियन्ता उज्वलबिक्रम थापाले बताए ।साभार अनलाइन खबर