रास्वपा ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनको अन्तिम तयारी

काठमाडौँ, असार ६ गते । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

महाधिवेशनअघि शनिबार भरतपुरमा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशन पार्टीलाई थप वैधानिक, संस्थागत र लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभएको छ ।  रास्वपाले २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ को मुख्य नारासहित जारी गरेको वाचा पत्र २०८२ मा ‘सदाचार र असल शासन’, ‘मध्यम वर्गीय विस्तार’, ‘काम, काम, काम’, ‘कनेक्टिभिटी’ र ‘प्रवास’ का विषय मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै सो बमोजिमको प्रतिफल स्वरुप ‘समुन्नित’ पाँच वर्षभित्र भुक्तान गर्ने सर्तमा नागरिक करार मञ्जुरपत्र गरेको छ ।  सञ्चार कर्म परित्याग गर्दै सभापति लामिछानेले २०७९ असार ७ गते काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ को घोषणा गर्नुभएको हो । जसको मुख्य नारा सार्वजनिक भयो, ‘अब जान्नेलाई छान्ने’ । 

सभापति रवि लामिछाने पहिलो पटक २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नंं २ बाट सांसद विजयी हुनुभयो ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेस संसदको पहिलो ठूलो दल (८९ सिट) बन्यो ।  नेकपा (एमाले) दोस्रो (७८  सिट), नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो (३२ सिट), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२० सिट) नयाँ शक्तिको रुपमा चौथो नम्बरमा उदायो । 

जसमा पुराना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पाँचौं, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छैटौँ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सातौँ स्थानमा खुम्चियो । उक्त निर्वाचनमा परिणाम पश्चात् कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्ता गठनका लागि प्रयास भए पनि त्यो असफल रह्यो ।   २०७९ पुस १० गते एमाले–माओवादीबिच भएको सत्ता गठबन्धनको सहमति भयो । रास्वपा, राप्रपा जनमत पार्टीलगायतको समर्थनमा सो सरकार निर्माण भयो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । सो समय मन्त्रीपरिषद्‍मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रास्वपा सभापति लामिछाने निुयक्त हुनुभयो । रास्वपा पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको हो । सर्वोच्च अदालतले  नागरिकता प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको  सांसद पद खारेज गर्‍यो । यससँगै उहाँ गृहमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभयो । 

यसपछि चितवन–२ को उपनिर्वाचनबाट लामिछाने पुनः सांसद विजयी हुनुभयो । २०८० फागुन २३ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो पटक पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो ।