नेतृत्वलाई उमेरले छेक्दैन, विकासले युवा मात्रै भन्दैन

अबको निर्वाचनमा अनुहार होइन, विचार हेरौँ; उमेर होइन, क्षमता र कामको मूल्याङ्कन गरौँ।

नेपालको राजनीति यतिबेला परिवर्तनको अपेक्षा, सुशासनको माग र जनताको बढ्दो जवाफदेहिताको चाहनाबीच अघि बढिरहेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता, जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको शासन प्रणाली, रोजगारीको अभाव, युवाको विदेश पलायन, सार्वजनिक सेवामा देखिने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रश्नले नागरिकलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको छ। जनताले अब भाषणभन्दा परिणाम, आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन र राजनीतिक पहुँचभन्दा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खोजिरहेका छन्।यस्तो परिस्थितिमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—देश बनाउन युवा नै चाहिन्छ कि अनुभवी नेतृत्व पनि उत्तिकै आवश्यक छ? नेतृत्वको क्षमता उमेरले निर्धारण गर्छ कि सोच, इमानदारी, कार्यशैली र परिणामले?

यसको उत्तर स्पष्ट छ—नेतृत्वलाई उमेरले छेक्दैन, विकासले युवा मात्रै भन्दैन।

उमेर होइन, काम बोल्नुपर्छ

राजनीतिमा युवा सहभागिता आवश्यक छ। नयाँ सोच, प्रविधिको प्रयोग, परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा र पुराना कमजोरी सुधार्ने उत्साह युवाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। तर युवा हुनु मात्रै नेतृत्वको योग्यता होइन। त्यसैगरी, उमेर बढी हुनु पनि कसैको अयोग्यता होइन। अनुभव, धैर्य, संस्थागत ज्ञान, सामाजिक सम्बन्ध र निर्णय क्षमताले अनुभवी नेतृत्वलाई महत्वपूर्ण बनाउँछन्।त्यसैले अबको बहस युवा बनाम पुरानो पुस्ता हुनुहुँदैन। बहस हुनुपर्छ—कसले राम्रो योजना बनाउँछ, कसले जनताको समस्या बुझ्छ, कसले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्छ र कसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ? नयाँ पुस्ताले अवसर पाउनुपर्छ, तर अवसरसँगै क्षमता र जवाफदेहिताको परीक्षा पनि हुनुपर्छ। अनुभवी नेतृत्वले निरन्तरता पाउन सक्छ, तर त्यसका लागि विगतको काम, वर्तमानको कार्यशैली र भविष्यको योजनाको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा पद कसैको उमेर, विरासत वा व्यक्तिगत अधिकार होइन; यो जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो।

उदाहरणले देखाएको नेतृत्वको विविधता

नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि, अनुभव र कार्यशैली भएका नेतृत्वले काम गरेका छन्। गोपाल हमाल, चिरिबाबु महर्जन, वासुदेव घिमिरे र रामकृष्ण खाणका नामले पनि स्थानीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा नेतृत्वको विविधतालाई सम्झाउँछन्।धनगढी उपमहानगरपालिकाका गोपाल हमाल स्वतन्त्र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट स्थानीय नेतृत्वमा आएका व्यक्ति हुन्। उनको उदाहरणले परम्परागत दलगत संरचनाबाहिरबाट पनि नागरिकले नेतृत्वको विकल्प खोज्न सक्छन् भन्ने बहसलाई स्थान दिएको छ। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; सार्वजनिक पदमा पुगेपछि कामको परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै मुख्य आधार बन्नुपर्छ।

ललितपुर महानगरपालिकाका चिरिबाबु महर्जनको उदाहरणले सहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण र महानगर सञ्चालनका विषयमा निरन्तर काम तथा संस्थागत क्षमताको महत्वबारे बहस गर्न प्रेरित गर्छ। सहरी विकास भनेको सडक र भवन निर्माणमा मात्रै सीमित हुँदैन; व्यवस्थित यातायात, सफा वातावरण, सहज सार्वजनिक सेवा र नागरिकमैत्री सहर पनि त्यसकै हिस्सा हुन्।

त्यस्तै, वासुदेव घिमिरे र रामकृष्ण खाणका राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनका अनुभवले नेतृत्वलाई एउटै उमेर समूह वा एउटै राजनीतिक शैलीमा सीमित गरेर बुझ्न नहुने कुरा स्मरण गराउँछन्। उनीहरूको भूमिका र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा पद, राजनीतिक आबद्धता वा व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा सम्बन्धित कार्यकालका प्रमाणित काम, निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई आधार बनाउनुपर्छ।

यी उदाहरणलाई कुनै एक व्यक्तिलाई अर्कोभन्दा माथि राख्ने आधारका रूपमा होइन, नेतृत्वका विभिन्न अनुभव र सम्भावनाबारे छलफल गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। कसैले नयाँ राजनीतिक विकल्पको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, कसैले प्रशासनिक अनुभव र संस्थागत निरन्तरताको। तर सबैका लागि एउटै प्रश्न लागू हुनुपर्छ—जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी कति प्रभावकारी ढङ्गले पूरा भयो?

संसदीय निर्वाचनले दिएको सन्देश

नेपालमा ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट प्राप्त गर्‍यो। यस परिणामले मतदाताको रोजाइमा आएको परिवर्तन र राजनीतिक दलप्रति जनताको अपेक्षाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ।यस परिवर्तनलाई केवल युवा अनुहारको आकर्षणका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। मतदाताले सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार र राजनीतिक जवाफदेहिताजस्ता विषयलाई कति महत्व दिए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरूको कामबाट देखिनुपर्छ। निर्वाचनमा प्राप्त मत जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रमाणपत्र होइन; बरु काम गरेर विश्वास कायम गर्नुपर्ने अवसर हो।प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय नीति निर्माण, कानुन निर्माण, बजेटमाथिको छलफल र सरकारको निगरानीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योग, सुशासन र संघीय संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालनबारे उसको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने विषयलाई महत्व दिनुपर्छ।

आगामी प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनको चुनौती

संघीय संसद्पछि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनले पनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाइरहेको र स्थानीय तहको कार्यकाल आगामी वैशाखमा समाप्त हुने सन्दर्भमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको जनाएको छ। निर्वाचनको निश्चित मिति भने सरकारको निर्णय र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार तय हुनुपर्छ।प्रदेशसभा उम्मेदवारले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारी र प्रदेशस्तरीय सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रदेशको विकास केवल बजेट विनियोजनमा होइन, बजेटको सही कार्यान्वयन र नागरिकले अनुभूत गर्ने उपलब्धिमा देखिनुपर्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा त उम्मेदवारको क्षमता अझ प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण हुन्छ। सडक, खानेपानी, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, कृषि, स्थानीय रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्।नगरपालिकामा ठूला आयोजना घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आयोजना समयमा सम्पन्न भए कि भएनन्, लागत उचित रह्यो कि रहेन, गुणस्तर कायम भयो कि भएन र नागरिकले त्यसबाट वास्तविक लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छन्।स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले स्थानीय नेतृत्व जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ, गुनासो सुन्नुपर्छ र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। चुनावका बेला घरदैलो गर्ने तर निर्वाचित भएपछि जनताबाट टाढिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ।

अब कस्तो उम्मेदवार रोज्ने?

आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको उमेर, पार्टी, जातीय पहिचान, आर्थिक हैसियत, सामाजिक प्रभाव वा प्रचारको चमकलाई मात्रै आधार बनाउनु उचित हुँदैन। मतदाताले निम्न विषयमा विचार गर्नुपर्छ।

पहिलो, स्पष्ट दृष्टिकोण र व्यावहारिक योजना। उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेको छ कि छैन? उसले प्रस्तुत गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छन् कि छैनन्? समयसीमा, लागत र अपेक्षित परिणामबारे स्पष्टता छ कि छैन? 

तेस्रो, कामको प्रमाण र जवाफदेहिता। विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेको छ भने त्यस अवधिका उपलब्धि र कमजोरी के थिए? नयाँ उम्मेदवार हो भने उसको सामाजिक काम, व्यावसायिक अनुभव, योजना र प्रतिबद्धताको आधार के हो? दुवैलाई एउटै निष्पक्ष मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

चौथो, सबैलाई समेट्ने क्षमता। महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका आवश्यकतालाई उम्मेदवारले कत्तिको प्राथमिकता दिन्छ? विकासको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्ने सोच छ कि छैन?

पाँचौँ, सुन्ने र सिक्ने क्षमता। असहमति राख्ने नागरिकलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन? आलोचनालाई शत्रुता ठान्छ कि सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छ? विज्ञ, कर्मचारी, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्छ कि सक्दैन?

छैटौँ, कानुनी मर्यादा र संस्थागत प्रतिबद्धता। उम्मेदवारले कानुनको पालना, लोकतान्त्रिक मूल्य, सार्वजनिक संस्थाको सम्मान र निर्वाचन आचारसंहिताप्रति कस्तो व्यवहार देखाएको छ? व्यक्ति केन्द्रित शासनभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोण छ कि छैन?

यी मापदण्ड युवा र अनुभवी दुवै उम्मेदवारका लागि समान हुनुपर्छ। युवा उम्मेदवारलाई उमेरकै कारण अयोग्य ठान्नु गलत हो; अनुभवी उम्मेदवारलाई उमेरकै कारण अनुपयुक्त ठान्नु पनि गलत हो। त्यस्तै, युवा भएकै कारण स्वतः सक्षम वा लामो राजनीतिक अनुभव भएकै कारण स्वतः योग्य ठान्नु पनि उचित हुँदैन।

दलहरूले पनि बदल्नुपर्छ उम्मेदवार छनोटको शैली

उम्मेदवार छनोटको जिम्मेवारी मतदातामा मात्र सीमित छैन। राजनीतिक दलहरूले पनि टिकट वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र योग्यता केन्द्रित बनाउनुपर्छ। वर्षौँदेखि पार्टीमा रहेको योगदान महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर त्यसलाई मात्रै उम्मेदवारीको आधार बनाउनु हुँदैन।स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेका व्यक्ति, समाजका विविध वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व, प्रशासनिक तथा प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिक र नयाँ पुस्तालाई उचित अवसर दिनुपर्छ। साथै, अनुभव र संस्थागत ज्ञान भएका व्यक्तिको योगदानलाई पनि अवमूल्यन गर्नु हुँदैन।टिकट वितरणमा नातावाद, गुटबन्दी, आर्थिक प्रभाव र व्यक्तिगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइयो भने निर्वाचनमा परिवर्तनको नारा लगाए पनि शासनको शैली बदलिन कठिन हुन्छ। त्यसैले दलभित्रै लोकतन्त्र, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभ्यास आवश्यक छ।

निष्कर्ष : परिवर्तन उमेरमा होइन, कार्यशैलीमा खोजौँ

नेपाललाई युवा ऊर्जा पनि चाहिएको छ र अनुभवी नेतृत्वको ज्ञान पनि। नयाँ सोचले पुराना कमजोरी सुधार्न सक्छ; अनुभवले नयाँ योजनालाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्न सक्छ। यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहकार्यको सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ।अबको निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारको उमेर गन्नुभन्दा उसको दृष्टिकोण बुझ्नुपर्छ, भाषण सुन्नुभन्दा कार्ययोजना पढ्नुपर्छ र लोकप्रियता हेर्नुभन्दा कामको प्रमाण खोज्नुपर्छ। पार्टीको झण्डा महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सबै नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी त्योभन्दा ठूलो हुन्छ।

नेतृत्व युवा हुन सक्छ, अनुभवी हुन सक्छ; तर नेतृत्वको वास्तविक परिचय उमेरले होइन, जनताका लागि गरेको कामले दिन्छ।त्यसैले संसदीय, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा प्रश्न एउटै हुनुपर्छ—कसले धेरै आश्वासन दियो भन्ने होइन, कसले पूरा गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गर्‍यो? कसले ठूलो भाषण गर्‍यो भन्ने होइन, कसले जिम्मेवारी पूरा गर्ने आधार देखायो? कसको उमेर कम छ वा बढी छ भन्ने होइन, कसले इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्छ?लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताको हो। त्यो निर्णय तथ्य, विवेक र सार्वजनिक हितका आधारमा हुन सकेमा मात्रै निर्वाचन परिवर्तनको माध्यम बन्न सक्छ।

उमेर होइन, योग्यता हेरौँ। प्रचार होइन, प्रमाण हेरौँ। वाचा होइन, कार्ययोजना हेरौँ। व्यक्ति होइन, जनताको हित र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखौँ। किनकि विकासको कुनै उमेर हुँदैन—विकासका लागि चाहिने कुरा सही सोच, सक्षम नेतृत्व र काम गर्ने इमानदार प्रतिबद्धता हो।