‘आवश्यकताअनुसार लोक सेवाको विज्ञापन खुल्छ, अन्योल हुनुपर्ने अवस्था छैन’

यो वर्ष सरकारी सेवामा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने सरकारको योजनाले लोक सेवाको तयारीमा रहेका लाखौँ युवालाई अन्योल बनाएको छ । हिजो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिविना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । तर सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा नरोकिएको जनाएको छ ।

फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरिएको तर पूर्णरूपमा नरोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने उल्लेख छ । यही आधारमा यो वर्ष स्थायी नियुक्तिका लागि लोक सेवाको नयाँ विज्ञापन खुल्ने सम्भावना कम छ । खुले पनि कम सङ्ख्यामा मात्र कर्मचारी भर्ना हुन सक्छन् । सरकारको नयाँ निर्णयले लोक सेवाको तयारीमा रहेका लाखौँ युवा अन्योलमा परेका छन् ।

उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाको लोक सेवामा ठूलो आकर्षण छ । लोक सेवा आयोगले निकाल्ने विज्ञापनमा मागको झन्डै डेढ सय गुणाभन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको विगतको उदाहरण छ । सरकारको नयाँ निर्णयले परीक्षाको तयारीमा रहेका लाखौँ युवालाई अन्योल बनायो नि भनेर साथी सम्झना महर्जनले लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्मालाई सोध्नुभएको छ । शर्माको भनाइ जस्ताको तस्तै :

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न खोजिएको होइन । मन्त्रालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) बाट निर्धारित सङ्ख्यालाई आधार मानेर पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने भन्न खोजिएको हो । फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा ओएन्डएम सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नियमितरूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिनेछ ।

लोक सेवा आयोगले हरेक आर्थिक वर्षको शुरूमै वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने गरेको छ । त्यही कार्यतालिकाअनुसार आयोगले आफ्ना काम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजो सोमवार सचिवस्तरीय बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत पनि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न खोजिएको होइन भन्ने आशय स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले यस विषयमा धेरै अन्योल हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

हामीले बुझेअनुसार सरकार हाल मन्त्रालयहरूको ओएन्डएम गर्ने प्रक्रियामा छ । हिजोको सचिवस्तरीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) बाट निर्धारित सङ्ख्यालाई आधार मानेर पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । ओएन्डएम सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा रहेकाले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग नपठाउने निर्णय अस्थायी प्रकृतिको भएको स्पष्ट पारिएको छ । साथै सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा रोकेको पनि होइन ।

लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित निकायबाट माग प्राप्त भएमा विज्ञापन गर्ने व्यवस्था आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामै उल्लेख गरेको हुन्छ । नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूमा पद रिक्त भएमा ती रिक्त पदहरूको विवरण आयोगमा पठाइन्छ र त्यही आधारमा विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । माग भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन तथा दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने हो ।

हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा पनि यस विषय स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै कार्यालयमा पद रिक्त भएमा लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाइने व्यवस्था यथावत् रहेकाले यस विषयमा अन्योल हुनुपर्ने देखिँदैन । विज्ञप्तिमा स्पष्टरूपमा भनिएको छ, ‘कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अत्यावश्यक अवस्था भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नियमितरूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिनेछ ।’

त्यसैले रिक्त पदहरूमा आवश्यकताअनुसार माग गरिने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा आइसकेकाले लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरू अन्योलमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु उनीहरूले आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुनेछ ।