लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
काठमाडौँ, असार ४ गते । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले बजेट विनियोजनमा यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयगत बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । यो थपिएपछि नेपालको कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यस पटक हामीले बजेट छर्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएका छौँ । साथै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।”
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निम्ति कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचायतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आगामी वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका नौ वटा र २२० केभीका दुई वटासहित कुल १२ वटा रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले तय गरेको छ ।
ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण र 'झोलामा खोला' प्रवृत्तिको अन्त्य
सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछन् । निजी क्षेत्र आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ ।”
साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरिएको र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याइने नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकारले ‘लाइसेन्स राज’ र ’झोलामा खोला’ राखेर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने तर आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार निर्मम बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सिँचायतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन र रानी जमरा कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको एकीकृत सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै, ऐतिहासिक फर्पिङ र पनौती जलविद्युत् केन्द्रलाई सम्पदा सूचीमा राखेर पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने र नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा मात्र नभई धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्