लुम्बिनी प्रदेशको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

घोराही, असार २ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । 

सत्तापक्षले बजेटको स्वागत गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यले कार्यान्वयनमा आशङ्का गरेका छन् । त्यसै गरी निजी क्षेत्रले बजेटले आशाको सञ्चार गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बाल अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफूले गरेको सङ्घर्षलाई सम्झँदै प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि बजेट छुट्याउनु ठुलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले सभ्य, सचेत र कुरीतिमुक्त समाज निर्माणका लागि यो अभियान सफल बनाउन आफूले आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालले प्रदेशमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पूरा हुन नसकेका योजनालाई पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ सञ्चालन भइरहेको ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनालाई पूरा गर्न बजेट विनियोजन गर्नु, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रम समेटिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनले विगतको तुलनामा घटेर आएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताउनुभयो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक सङ्केत दिए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउने खालको नदेखिएको जनाएको छ । चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टङ्क पोखरेलले बजेटमा पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रम विगतकै बजेटको निरन्तरता जस्तै देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस पटकको बजेटले नयाँ सोच र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । 

पोखरेलले बजेटमा उद्योग, लगानी प्रवर्धन र समावेशी आर्थिक विकासका विषय उल्लेख भए पनि निजी क्षेत्रलाई व्यावहारिक रूपमा आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदेखिएको बताउनुभयो । उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुट जस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले प्रदेश सरकारले सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि योजनाहरू परम्परागत ढाँचामा सीमित देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वसन्त जोशीले उद्योग तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनसँगै नयाँ व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न दर्तासँगै नवीकरणलाई निःशुल्क बनाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।