लुम्बिनी प्रदेशमा अतिक्रमण हटाउन सबै निकायको चासो

भैरहवा, वैशाख १७ गते । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन फिर्ता लिन अभियान सुरु हुने भएको छ । प्रदेशभरका स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउन समयसीमा तोक्न थालेका छन् भने प्रशासनिक संयन्त्रसमेत सक्रिय बनेका छन् ।

हालै बुटवल उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अन्तर्गत पर्ने जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउँदै अभियानको थालनी गरेको छ । यसले अन्य पालिकालाई समेत सक्रिय हुन प्रेरित गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौँबाट सुरु भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान अहिले प्रदेशस्तरमा विस्तार भइरहेको छ । दाङ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा गरिएको अवैध कब्जा हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तथा प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ । जिल्लाको देवदह नगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह गरेको छ भने शिवराज नगरपालिकाले पनि यस्तै कदम चालेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना हटाउन केन्द्रबाट निर्देशन आइसकेको बताइएको छ । रुपन्देही जिल्लामा मात्रै सयौँ बिघा सरकारी जमिन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ । विशेष गरी मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रआसपास सयौँ घरटहरा निर्माण भइसकेका छन् । अतिक्रमण हटाउने प्रयासका क्रममा यसअघि झडप हुँदा गोलीसमेत चलेको र केही व्यक्तिको ज्यान गएको घटना अझै ताजा छ ।

बुटवल, देवदह, सैनामैनालगायत क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी घरटहरा बनाइएको अवस्था छ । बाक्लो बस्ती बसिसकेका क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने काम चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्रशासनले शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने रणनीति बनाइरहेको जनाएको छ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाबिच समन्वयलाई थप बलियो बनाउने तयारी गरिएको छ ।