लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
काठमाडौं । पछिल्ला निर्वाचन र आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको तथ्यांक हेर्दा मूल्यवृद्धिअनुसार निर्वाचन पनि खर्चिलो बन्दै गएको देखिन्छ । अझ कुल निर्वाचन खर्चमा सुरक्षा निकायहरूको खर्च उच्च देखिन्छ ।निर्वाचनका लागि पूर्वबजेटिङ नभएकाले यसपटक सरकारले आन्तरिक बजेट र रकमान्तर (बजेट स्थानान्तरण) मार्फत् रकम जुटाएर खर्चको सहमति दिएको छ । यसपटकको बजेटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नगरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले कुल १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सहमति दिएको छ । यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै ६ प्रतिशत बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला उक्त रकमको ९१.३७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । बाँकी १ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको निर्वाचन बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता दिईएको थियो । उक्त फिर्ता रकममा सबैभन्दा बढी निर्वाचन आयोगले १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले २ करोड ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालयले भने शतप्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १२ अर्ब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसबेला कुल विनियोजित बजेटको ९०.८० प्रतिशत खर्च भयो । बाँकी ९.२० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचेको रकम अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा रक्षाको बजेट दोब्बर, निर्वाचन आयोगको घट्यो
आ.व. २०८२/८३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित ३ निकायलाई बजेट खर्चको सहमति दिइसकेको छ । यसअन्तर्गतका निकायमा निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय हुन् ।कुल निर्वाचन बजेटको ठूलो हिस्सा गृह मन्त्रालयले ओगटेको छ । बढी गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्चको स्वीकृति दिइएको छ । यो निर्वाचनका लागि कुल स्वीकृत बजेट १९ अर्बको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसले नेपालमा निर्वाचनको समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ । अघिल्लो पटक (आ.व २०७९/८०) को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७० करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसको तुलनामा अहिले १९.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै, विनियोजित बजेटमा रक्षा मन्त्रालयको लागि १०३.६२ प्रतिशतको वृद्धि गर्दै १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।तर, यसको विपरीत निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय निर्वाचन आयोगको बजेटमा भने अहिले १९.५२ प्रतिशत घटाइएको देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरिएको छ । जबकि अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगको बजेट ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । हुनत यसअघिको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी बचत गरेर आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता दिएको थियो ।
निर्वाचन सुरक्षामा किन धेरै खर्च ?
विशेष गरी निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगको तुलनामा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने गृह र रक्षा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको अधिकतम हिस्सा खर्च हुँदै आएको छ । जसले निर्वाचनपिच्छे सुरक्षा र व्यवस्थापकीय खर्चमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । यसले राज्य कोषमाथि भार थपिँदै गएको संकेत गर्छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक महँगीका कारण लागत केही बढको बताउँछन् । प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार यसबीच १० देखि २० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि र निर्वाचनका बढ्दो चुनौतीहरूका कारण खर्चको आकार बढेको हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्