बुटवल रानीगन्जको सार्वजनिक जग्गा बेचविखनः लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश

रानिगंज। बुटवल उपमहानरपालिका वडा नं १७ रानीगन्जमा बुद्धमुर्ति राखिएको सार्वजनिक जग्गा विक्रि विरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र सागर विष्टको संयुक्त इजलासले व्यक्तिका नाममा विक्रि भएको उक्त एक कठ्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै विपक्षीलाई यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । 

बुटवल–१७ रानीगन्जको जनशक्ति टोल विकास संस्थाका दिवाकर पौडेलले समुदायले बुद्ध मन्दिर समेत बनाएर संरक्षण गरी राखेको जग्गा विक्रि गरेको र भवन निर्माण गरेको भन्दै भवन निर्माण रोक्न निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।उक्त मुद्दामा न्यायाधीश रमेश ढकालले सार्वजनिक जग्गा विक्रि गर्न नपाइने, कसैले कब्जा गर्न नपाइने, संचरना निर्माण गर्न रोक लगाउनुपर्ने र निर्माण  भएको भए भत्काउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको रायसहित विपक्षीसंग लिखित जवाफ मागेका हुन् ।

‘रिट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको र २०७३ बैशाख २९ गतेको निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि। लाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ को खन्ड (ङ) र (च) , मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख २)  र (ख ३), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का २९९ र ३०० एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० को उपदफा (२)  समेतका प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरुको आलोकमा उक्त जग्गा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको  परिभाषा भित्र पर्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन’– आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र उक्त कित्ता नं। ४७ को सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बुटवल उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय,प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत रहेको उल्लेख छ ।

\उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता विमल गिरी र अनुप पोखरेल, बुटवल उपमहानगरका तर्फबाट अधिवक्ता घनश्याम पन्त र  विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता घनश्याम पन्तले वहस गरेका थिए । अदालतको यो आदेशले अब बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा बेचबिखनमा रोक लाग्नसक्ने शुभ संकेत देखिएको अधिवक्ता विमल गिरीले बताए । न्यायाधीश रमेश ढकालले सरकारी जग्गा संरक्षणमा निकै तर्कपूर्ण र साहसिक राय विपक्षी अधिवक्ताहरुसमक्ष राखेर नाजावाफ बनाएको गिरीले जानकारी दिए ।  

२०६८ साल असार ७ गते तत्कालीन मोतिपुर गाउं विकास समितिले उक्त स्थानको एक कठ्ठा जग्गामा बुद्ध मुर्ति स्थापना गर्न सिफारिश गरेको थियो । सोही सिफारिशका आधारमा त्यहांको बुद्धपथमा रहेको जग्गा संरक्षण गरी पर्खाल लगाएर बुद्धको मुर्ति  स्थापना गरि लामो समयदेखि संंरक्षण हुंदै आएको थियो । तर जग्गा कारोबार गर्ने केही ब्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा दुई महिलालाई बेचेको पत्ता लागेपछि जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय दिवाकर पौडेल अदालत पुगेका थिए । पौडेलका अनुसार उक्त सार्वजनिक जग्गा एक लाखमा खरिद गरेर २५ लाखमा विक्रि भएको थियो ।

तत्कालीन अबस्थामा श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको साविक मोतिपुर गाविस हाल बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा पर्ने कित्ता नं ४७ को जग्गा मध्ये १० बिघा ९ कट्ठा जग्गा केही ब्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्थानीयले अख्तियारमा मुद्दा दिएर सार्वजनिक कायम भएको उक्त जग्गामध्ये ३ बिघा४  कट्ठा जग्गामा हाल ३०० घरधुरीको बसोबास रहेको र एक शिवालय र एक बुद्ध मुर्ति रहेको जनशक्ति टोल अन्तर्गत जनसंघर्ष टोल समितिका उपाध्यक्ष केशरबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।गत वर्ष रानीगन्जमै सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रुपले भवन बनाउन भन्दै बोर्ड राखेका एक दर्जन संस्थाका बोर्ड तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानीयको उजुरीका आधारमा तत्कालै हटाइदिएका थिए ।