रअ प्रमुख सुटुक्क काठमाडौंमा

तिलोत्तमा,२०७७ कार्तिक ५। भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल केही घन्टाको भ्रमणको लागि काठमाडौँ आएका छन् । उनी काठमाडौ आएको पुष्टि उच्च सुरक्षा स्रोतले गरेको छ ।उनी के प्रयोजनका लागि भ्रमणका आएका हुन भन्ने यकिन भएको छैन् । नोभेम्बर पहिलो साता भारतिय सेना प्रमुख एमएम नरबाणेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनी नेपाल आएका हुन् ।भ्रमणका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतिय दुतावासले केही बताएको छैन ।

बुधबार दिउँसो १ बजे भारतीय वायुसेनाको चार्टर विमानबाट काठमाडौं आइपुगेका गोयलले नेपालबाट आजै राति ९ बजे फर्किनेछन् ।भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्धामा गुप्तचर प्रमुखको आकस्मिक नेपाल भ्रमणबारे अनेकौं अड्कलवाजी काटिएको छ ।अनौपचारिक भ्रमणमा आएका गोयलले नेपालका उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गर्नेछन् । तर, यसबारे कसैले पनि आधिकारिक रुपमा पुष्टि गरेका छैनन् न त गर्ने नै छन् ।योगललाई लिन भारतीय दूतावासका अधिकारीहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । गोयलको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । जबकी मन्त्रालयले हिजो भारतीय वायु सेनाको विशेष विमान अवतरणका लागि कुटनीतिक परमिट दिन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर आफ्नो नक्शामा पारेको भारतसँग झण्डै १ वर्षदेखि बिग्रिएको नेपालको सम्बन्धलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन भारतले खोजिरहेको छ । विशेषगरी चीनसँग सीमा विवाद निकै चर्किएपछि त्यसबारे नेपालसँग सम्बन्ध राख्न भारत स्वयं इच्छुक देखिएको छ ।

नेपालले सीमाबारे छलफल गर्न बारम्बार गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको भारतले पछिल्लो केही महिनायता नेपालसँग सरकारी कुटनीतिक स्तर एवं गोप्य रुपमा समेत सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको छ । नेपालका अधिकारीहरुले पनि भारतीय अधिकारीहरुसँग भेट गर्नका लागि निकै मेहनत गरेका छन् ।

भारतको इच्छाअनुसार प्रहरी प्रतिष्ठानको डीपीआर स्वीकृत गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन हरियो बत्ति बालेको नेपालले केही समयमै सुपुर्दगी सन्धी सम्बन्धी सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गर्नेछ । भारतले केही महिना अघि नै गृहमन्त्रालयलाई सुपुर्दगी सन्धीको ड्राफ्ट बुझाई सकेको छ । सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा जसरी पनि सुपुर्दगीसन्धीमा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन भारतले दबाब दिइरहेको छ । भारतीय सुपुर्दगी सन्धीमा तेस्रो मुलुकका व्यक्तिलाई समेत नेपालले भारतलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विवादास्पद बुँदा रहेको छ । यस बुँदालाई अस्वीकार गर्ने नेपालको अडान कायमै रहेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि भारतीय दूताबासले लगानी गर्ने प्रत्यक्ष बजेटलाई समेत नेपालले खुला गरिसकेको छ ।