लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा,पौष ७ गते २०८१।भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ । दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पास गरेर मूल समितिमा पेस गरिसकेको छ ।मंगलबार उपसमितिले विधेयक पास गरेको थियो ।
बुधबार मूल समितिले उपसमितिबाट दुवै विधेयकको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन उपर शुक्रबार छलफल गर्न बैठक बोलाउने तयारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको थियो ।तर, उपसमितिको विधेयक पास भएसँगै बढेको राजनीतिक चासोले शुक्रबार बैठक बस्ने गरी भएको तयारी स्थगित हुन पुगेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले अर्को बैठक यही पुस ८ गतेका लागि बोलाएको छ । उक्त बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफललाई निरन्तरता दिने कार्यसूची छ ।
अर्थात, अख्तियार सम्बन्धी ऐन संशोधन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तत्काल अगाडि बढाउने राज्य व्यवस्था समितिको तयारी ‘होल्ड’ हुन पुगेको छ । ‘राजनीतिक वृत्तमा देखिएको चासो सम्बोधन गर्ने उपाय निस्केला भनेर दुवै विधेयकमाथि तत्काल कुनै छलफल राखिएको छैन, उपयुक्त समयमा विधेयक अगाडि बढ्छन्,’ समितिका एक सदस्यले भने ।राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि समेत छलफल चलाइरहेको छ । यी तीन वटा महत्वपूर्ण विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान १० बजेका राज्य व्यवस्था समितिका सत्तापक्षका केही सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका थिए ।
कमेन्ट गर्नुहोस्