लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
५ पुस, काठमाडौं । विसं २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनलाई जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिनुको कारण थियो- लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई मुलुक राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा जाओस् ।चुनावी अभियानमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले धेरै नेपालीको मन छोएको थियो । पछि दुई पार्टीको एकीकरण भयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुईतिहाइको सरकार बन्यो । जनताको आशा थियो- अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश स्थायित्व र समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए । विसं २०१५ मा वीपी कोइरालापछि जनताको यति ठूलो जनादेश पाउने प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
तर ओलीले इतिहासले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई अत्यन्त हल्का ढंगले लिए, लापरवाही गरे । उनी कहिल्यै पनि बालुवाटारको एउटा सानो कोटरीबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । उनले एकातिर पार्टीको विश्वास जित्न सकेनन् भने अर्काेतिर विपक्षी दललाई साथ लिन सकेनन् ।प्रधानमन्त्री ओलीको नियत कसरी समृद्धि ल्याउने, जनताका माग सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर देखिएन । बरु उनको जोड षड्यन्त्र गर्ने, संसदमा रहेका साना दलहरू फुटाउने, अदालतमा हात हाल्ने, दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर थुन्न खोज्ने तर आफैं भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने र संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउनेमा केन्द्रित देखियो ।यति मात्र होइन, यो तीन वर्षको अवधिमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि सुधार ल्याउन सकेनन् । उनले राजनीतिक स्थिरताको म्यान्डेट त पाए तर त्यसलाई कहिल्यै पनि व्यवहारमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेनन् । वामपन्थी दललाई जनताले दिएको म्यान्डेटलाई उनले आफ्नो व्यक्तिगत म्यान्डेटका रूपमा बुझे । आफ्नै पार्टीका नेतालाई विश्वासमा लिनुको साटो उनले एकपछि अर्काे अपमान गर्न थाले ।
संसद विघटन गरिएको यो घटना जनतामाथिको ठूलो गद्दारी हो, धोका हो र जनमतको अपमान पनि हो
जसले गर्दा पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरू चिढिए । पार्टी एकीकरण गर्दा उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरकार र पार्टीको नेतृत्व बराबरी गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिअनुसार उनले अढाइ वर्षमा या त त प्रधानमन्त्री या त पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने थियो तर उनले छाडेनन् ।राजनीतिक स्थिरताको खातिर नै पार्टीका नेताहरूले उनलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिन सहमत भए । पाँच वर्ष सरकार चलाउन उनलाई कुनै पनि कठिनाइ पार्टीका तर्फबाट थिएन, खाली उनको चुनौती भनेको पार्टीको व्यवस्थापन मात्रै थियो ।
पार्टीमा विभिन्न समयमा भएका सहमतिलाई ओलीले अत्यन्त गलत र सतही ढंगले लिए । पार्टीमा देखा परेको विवादलाई समाधान गर्न उनी कहिल्यै पनि गम्भीर भएनन्, उल्टो पार्टीका शीर्ष नेतालाई उनले संसद भंग गर्ने धम्की दिँदै आए ।आखिर आज ओलीले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको पुरानै अवस्थामा पुर्याएका छन् । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने देशमा ओलीको चाहना स्थिरता थिएन, खाली व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थियो । यदि स्थिरता, देशको हित र जनताको हित केन्द्रमा थियो भने उनले पार्टीको विवाद समाधान गर्थे र आज यो अवस्था आउने थिएन । संसद विघटन गरिएको यो घटना जनतामाथिको ठूलो गद्दारी हो, धोका हो र जनमतको अपमान पनि हो ।बीपी कोइरालापछि नेपालको इतिहासमा नायक हुने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर उनी अब खलनायकका रूपमा परिणत भएका छन् । उनको यो कदमले मुलुकले ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्नेछ ।
जसरी २०५१ सालमा पार्टीभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदले भंग गरेपछि मुलुक एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्यो, आज मुलुक फेरि त्यही अँध्यारो अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।केपी ओलीले जनमतको सम्मान गर्ने हो भने संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्नासाथ प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आफ्नै दलबाट अर्काे सरकार गठनको बाटो खोल्न सक्थे । तर त्यसो गरेनन्, सिधै संसद भंगको दिशामा गए ।ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कोभिड-१९ को महामारीको व्यवस्थापन गर्न सकेन । भ्रष्टाचार बढ्यो, कुशासन बढ्यो । यसले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न गर्यो । ओली सरकारको असक्षमताका कारण नै राजावादीदेखि विप्लव समूहले समेत यो व्यवस्थाको विरोधमा अभियान नै चलाएका छन् । यहीबेला जनमतको उपेक्षा गदै संसद भंगले गरेर उनले अतिवादीहरूलाई खुला आमन्त्रण गरेका छन् ।उनको कदमले यो व्यवस्था विरोधीहरुको मनोबल बढाउने छ, जनताको मनोबल गिराएको छ । यदि पार्टीले उनलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नै पारेको थियो भने उनले यो विषयमा जनताको थलोलाई जानकारी गराउन सक्थे ।
तर ओलीको नियतमा नै खोट थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । उनले कहिल्यै पनि आफूलाई निर्वाचित गरेको संसदलाई सम्मान गरेनन् । ६ महिना अगाडि मात्रै उनले कसैलाई पनि नसोधी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।केपी ओली कहिल्यै पनि संसदप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने उनको चाहना यसअगाडि पनि पटक-पटक मुखरित भएकै हो । म नै राज्य हुँ, अरू सबैले मैले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर उनले शक्ति सन्तुलनमा खलल उत्पन्न गरे । त्यसैले ओलीको कदम जनतामाथिको ठूलो धोका हो, अपमान हो र गद्दारी हो ।संविधानले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद विघटनको कदमलाई राष्ट्रपतिले सच्याएर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउनुपर्ने धेरैले मत प्रकट गरिरहेका छन् ।राष्ट्रपतिले त्यो दायित्व पूरा नगरेमा सर्वोच्च अदालतले त्यो संवैधानिक गल्तीलाई सच्याउन सक्छ । तर अदालतले पनि गल्ती सच्याएन भने देशमा आन्दोलन हुन सक्छ र आन्दोलनको दबाबमा राष्ट्रपतिले विगतमा ज्ञानेन्द्रले गरेजस्तै वक्तव्यमार्फत यो कदम सच्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साभार अनलाइन खबर
कमेन्ट गर्नुहोस्