अध्यादेशको खुलेर सर्बत्र बिरोध,ओलीले झन् बिश्वास गुमाए

मङ्सिर ३०, २०७७ तिलोत्तमा।  

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ : प्रचण्ड

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ प्रचण्डले भने, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरून्त खारेज गर्न माग गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा, देशका सबै राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल–बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि बेवास्ता गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै, लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनीयपूर्ण छ ।’

सभामुखलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको प्रष्ट विमति रहेको बताएका छन् ।सरकारले परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।यसबाट सर्वसत्तावादी सोच प्रष्टिएको देउवाले बताएका छन् । ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ ।’

अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ : माधव नेपाल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तुरुन्त अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।पार्टीको बैठकलाई छलेर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम अत्यन्तै गलत भएको नेता नेपालले बताए ।प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशबारे आक्रामक प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले भने ‘उहाँ (ओली) ले जुन तरिकाबाट यो अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, भोलि बैठक छ, त्यसलाई छलेर कुनै सरसल्लाह नगरिकन जुन हिसाबले उहाँ चल्न खोज्नुभएको छ, यो अत्यन्तै बेठीक तरिका हो ।’प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई पनि विश्वासमा नलिएको र प्रतिपक्षको पनि विश्वास गुमाएको वरिष्ठ नेता नेपालले बताए । ‘छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा उहाँ जसरी एकलौटीरुपमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो अत्यन्तै गलत कुरा हो’ नेपालले भने, ‘उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ । र, यस्तो तरिका फेरि दोहोरिन हुँदैन ।

 भिन्न मत राख्नेलाई निषेध गर्न खोजियो : सचेतक गुरुङ 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद झनै चर्किएर गएको छ । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राजीनामा मागेका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ ।मंसिर २८ को स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै ओलीले राजीनामा मागेपछि प्रमुख सचेतक गुरुङले यसलाई पार्टीमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । ‘मैले पार्टीको संगठनात्मक विषयमा बोल्ने गरेको छैन । सधैं राजनीतिक तथा वैचारिक विषयमा बोलेको छु’ उनले भने ।पार्टी कमिटीको निर्णयले मात्रै कसैको जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्ने गुरुङले बताए ।नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले आफ्नो विरुद्धको गुट गतिविधिमा लागेको भन्दै गुरुङको राजीनामा मागेका छन् । तर कुनै व्यक्तिको चाहना र इच्छाका आधारमा लेनदेन गर्ने विषय नभएको प्रमुख सचेतक गुरुङ बताउँछन् ।अहिले पार्टीमा भइरहेको निषेधको प्रवृत्तिले विचार र लाइनको बारेमा समेत बोल्न नमिल्ने अवस्था आएको निष्कर्ष उनको छ । तर, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउनेबारे बहस हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

बाबुराम भट्टराईको प्रश्न- प्रतिगमनको आधार तयार गर्नै लागेको हो ?

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत गणतन्त्रको चीरहरण गर्न लागेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएपछि उनले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेका छन् ।‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीनजनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?’ डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ?’

अध्यादेश सर्वसत्तावादतर्फको अर्को कदम : विवेकशील साझा पार्टी

विवेकशील साझा पार्टीले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको मर्ममाथि ठाडो  प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फको अर्को कदम भनेको छ ।उक्त पार्टीले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम बढेर गएको टिप्पणी गरेको छ ।सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ । ६ सदस्यीय परिषदमा अब विपक्षी दलको नेता  र सभामुखबिनै बैठक बस्न सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएका बेला विवेकशील साझा पार्टीको यस्तो धारणा आएको हो ।उक्त पार्टीले उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारिताको अभ्यास : उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ धकल्ने बताएका छन् ।राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भए लगत्तै यादवले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नुपर्नेमा मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ डोर्‍याएको छ ।’राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा मात्रै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘अध्यादेश राष्ट्रिय दलहरूको सहमतिको आधारमा ल्याउनु पर्ने हो, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई औपचारिकता मात्रै दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूले पनि मुलुकको राष्ट्रपति भएर सोच्नु पर्दछ ।’व्यवस्थापिकामार्फत गर्नुपर्ने सार्वभौमसत्ताको अभ्यास कार्यपालिकामार्फत गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । उनी शक्ति सन्तुलनकै लागि संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता रहने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘सभामुख बैठकमा आएनन् भनेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो, किनभने समझदारीको विकल्प अध्यादेश हुनै सक्दैन ।’