लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खर्च धन्न धौ धौ

प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आयसँगै संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व प्राप्त हुन्छ । त्यही राजश्वका आधारमा सरकारी खर्च  चल्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकिरहेको छैन ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर र मनोरञ्जन एवं विज्ञापन करको ४० प्रतिशत राजश्व लिने गर्छ । यसमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ५९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ । तर, आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्दासम्म जम्मा १.८९ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । रकमका हिसाबले जम्मा एक करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । यसवर्ष संघीय सरकारबाट अन्तशुल्क मार्फत ३ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँ आउने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो तीन महिनामा ६.४० प्रतिशत मात्रै उठेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ५ अर्ब ६८ करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोका जम्मा १५.७५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा संघ र स्थानीय तहमार्फत प्राप्त हुने राजश्व विगतका वर्षमा लक्ष्य अनुसार उठेको छैन ।  स्थानीय तहमार्फत ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजश्व उठ्ने लक्ष्य लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १७ करोड ३२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो । जुन लक्ष्यको ३६.६२ प्रतिशत मात्रै हो । संघीय सरकारमार्फत आउने अन्तरशुल्क र मुल्यअभिवृद्धि कर समेत लक्ष्यको जम्मा ६२.५२ प्रतिशत प्राप्त गर्यो । ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन नै भएन । संघ मार्फत आउने ३० करोड लक्ष्य लिएको रोयल्टी वापतको रकम अहिलेका वर्षसम्म उठेकै छैन । जसले प्रदेश सरकारलाई आम्दानी र खर्चको अनुपात मिलाउन हम्मे छ । पटक पटकका पत्राचार र ताकेताले पनि संघले रोयल्टी नबाँड्ने र स्थानीय तहले राजश्व नपठाउने गरेपछि प्रदेशका कर्मचारी अहिले राजनीतिक छलफलबाटै राजश्व बाँडफाडको विवाद मिलाउन  सुझाब दिन्छन् ।

संविधानले तीन तहका सरकारलाई आपसी समन्वय, सहकार्य र सहकारीताका आधारमा काम गर्न निर्देश गरेको छ । तर, राजश्व संकलन गर्न र बांडफाडमा त्यस्तो पाइदैंन । जसले नागरिकलाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने र एक सरकारले जम्मा गरेको कर अर्कोलाई पठाउने विषय समेत अन्योलपूर्ण बनेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट बनाएको लुम्बिनी प्रदेशले सवारी साधन, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र अन्य आन्तरीक आय शीर्षकमा वन पशुलगायतको गरी बार्षिक ३ अर्ब ३६ करोड मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको  छ । स्थानीय तह र संघीय सरकारबाट आउने राजश्व संकलन र बाँडफाडमा स्पष्ट नहुँदा आन्तरिक आय कमजोर हुने प्रदेश सरकारलाई विकास होइन चालु खर्च चलाउनै समस्या देखिएको छ ।