साझा पार्टिले भन्यो दलगत संगठन खारेज गर

बुटवल भदौ 30। सूचना माग गरि आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गर्दा सस्थागत रुपमा नै अनियमितताको बिषयमा ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै साझा पार्टी प्रदेश ५ ले खेद प्रकट गरेको छ ।साझा पार्टिले भनेको छ सूचना पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सार्वजनिक निकायले गरेका काम कारवाहीको सूचना माग गर्दै खवरदारी गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । नागरिक स्तरबाट सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्ने, सार्वजनिक गर्ने कार्य भैरहेको प्रति साझा पार्टी अर्घाखाँची र प्रदेश ५ त्यसको पक्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।

साझा पार्टिका प्रदेश ५ का प्रवक्ता हरी कृष्ण अधिकारीले एक बिज्ञप्ती जारी गरी अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाले गरेको भुक्तानीको विषयलाई लिएर स्थानियले सूचना माग गरेको र सो सूचना सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न भएको फरक परिस्थितीको विषयमा साझा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन छ ।बिज्ञप्तीमा अधिकारीले सूचना माग गर्ने तथा सूचना सार्वजनिक गर्नेहरुलाई जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गरेको असामाजिक व्यवहार र राजनीतिक दल सम्बद्ध बिभागको समर्थनमा आएका बिज्ञप्ती प्रति खेद ब्यक्त गर्दै पत्रकारिता धर्म भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।

साथै बिज्ञप्तीमा राजनीतिक दलगत पेशा संगठनको विघटनको जोडदार माग समेत गरीएको छ ।बिज्ञप्तीमा शितगंगा नगरपालिकाले कुन कुन शिर्षकमा कति खर्च गर्यो ? त्यो आवश्यक थियो वा थिएन ? यसमा राज्य शक्तीको दुरुपयोग भयो की भएन ? छानबिनको बिषय बन्नसक्छ । सुशासनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरुको आवाजको कानुनी समाधान नखोजी शक्तिको दुरुपयोग गरेर हतोत्साहित बनाउने, घेरावन्दी गर्ने, गाली गलौज गर्ने ,निरुत्साहित गर्ने कार्य एक्काइसौं शताब्दीको सूचना तथा संचारको युगमा अत्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको साझा पार्टीको ठहर छ भनिएको छ बिज्ञप्तीमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, यहि बेथितिका कारण देशमा अवसर र जिबिको पार्जन गर्न गाह्रो भएर बिदेशीएका युवाहरुलाई लाहुरे, खाते भनेर सार्वजनिक अपमान कुनै पनि मानेमा क्षम्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

साझा पार्टिले निष्पक्ष रुपमा सुशासनको पक्षमा उठेका आवाज र गतिविधीहरुमा साझा पार्टीको पूर्ण ऐक्यवद्धता रहने बताउदै अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहबाट भएका भ्रष्टाचार र बेथितिका विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी खबरदारी गर्न र सत्य तथ्य जानकारी बाहिर ल्याइ दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आम नागरिकमा अनुरोध समेत गरेको छ ।