
तिलोत्तमा। नजिकिँदै गरेका चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चाडपर्वका समयमा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या नहोस् र आवतजावत सहज रहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको शुक्रबारको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएको हो ।
कार्यालयले चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अन्य अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ । चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले बजारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा अनुचित गतिविधि नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
मनसुनका कारण सडक तथा यातायातमा समस्या आउन सक्ने अवस्थालाई समेत सरकारले ध्यानमा राखेको छ। सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक सेवा तथा चाडपर्वमा घर जाने–आउने नागरिक प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको हो। यससँगै अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई भनिएको बताएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ तथा नेपाल हस्तकला महासंघलगायतका प्रतिनिधिले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठकसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।चाडपर्वसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रवाह र निजी क्षेत्रका सरोकारलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि समीक्षा गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहेका बेला अब चाडपर्व र मनसुनका सम्भावित जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको हो। कार्यालयले यससँगै बजारमा हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्