करार र ज्यालादारी कर्मचारी नहटाउन सांसद राईको आग्रह

काठमाडौँ, असार ३० गते । प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौंदेखि कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने प्रयास सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले ती कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

उहाँले सरकारले गरिब तथा श्रमिक नागरिकमाथि अन्याय गरिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो। सांसद राईले भन्नुभयो, “सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम गरिरहेको छ। पठाओ राइडर, सुकुमवासी, श्रमिक, साना उद्यमी तथा व्यवसायी सबै यसबाट प्रभावित भएका छन्। २० वर्षसम्म न्यून सेवासुविधामा काम गरेका हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ठेकेदारमार्फत विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरूलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिनुपर्छ। यसको सट्टा कम्पनी खडा गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको आफूले ‘राष्ट्रघाती’ भनेको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट नहटेसम्म आफ्नो दलको विरोध जारी रहने पनि बताउनुभयो। साथै, वर्तमान सरकारका राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरे पनि कम हुने टिप्पणी गर्नुभयो।