
भैरहवा, असार २९ गते । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले करिब चार दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बेलहियानजिकै डन्डा खोलामा फोहोर फाल्दै आएको थियो । खोलामा थुप्रिएको फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्ध, प्रदूषण र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले त्यहाँ फोहोर फाल्न रोक लगाइदियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकासँगै रहेको उक्त क्षेत्रमा दुर्गन्ध र प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै परेको रिटमा अदालतले फोहोर फाल्न रोक लगाएपछि नगरपालिकालाई नयाँ व्यवस्थापन स्थल खोज्नु चुनौती बनेको छ ।
नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्न थाले पनि दीर्घकालीन समाधान अझै भेटिएको छैन । नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादवका अनुसार ओमसतिया गाउँपालिकामा जग्गा खरिद गरेर ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना राजनीतिक र प्रशासनिक कारणले अघि बढ्न सकेको छैन । उहाँका अनुसार सिद्धार्थनगर, रोहिणी र ओमसतियाले संयुक्त रूपमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि आवश्यक पहल हुन सकेको छैन ।
सिद्धार्थनगरको समस्या प्रदेशका अन्य ठुला सहरको पनि साझा समस्या हो । दैनिक करिब ६० टन फोहोर उत्पादन हुने बुटवलले अझै तिनाउ नदी किनारालाई अस्थायी डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । चार वर्षअघि सैनामैना नगरपालिका–१० मा रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहको साझा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय वनको जग्गा उपलब्ध गराए पनि कानुनी जटिलता र समन्वय अभावले योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसअघि एसियाली विकास बैँकको सहयोगमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । चरङ्गेक्षेत्रका स्थानीयको विरोध र नगरपालिकाको कमजोर समन्वयका कारण करोडौँ रुपियाँको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि बुटवलका अधिकांश क्षेत्रमा फोहोर नियमित सङ्कलन भए पनि अन्तिम व्यवस्थापनको दिगो उपाय छैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले रूपन्देहीका सबै पालिकाले छुट्टाछुट्टै ल्यान्डफिल साइट बनाउनु व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार साझा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा समयमै निर्णय हुन नसक्दा अहिले समस्या झन् जटिल बनेको छ । पाल्पाको तानसेन र दाङको घोराही तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि स्थायी फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रमा समेत बेला बेला फोहोरको डङ्गुर देखिने गरेको छ ।
वातावरण इन्जिनियर योगेश चापागाईंका अनुसार अधिकांश पालिकाले फोहोर सङ्कलनमा ध्यान दिए पनि प्रशोधन र अन्तिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, वैज्ञानिक सेनेटरी ल्यान्डफिल र प्राङ्गारिक फोहोरबाट मल उत्पादनमा जोड दिन सके समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । युवा संरक्षणकर्मी कृष्ण भुसालले नदी किनारा र वनक्षेत्रमा जथाभाबी फोहोर फाल्ने तथा जलाउने प्रवृत्तिले वातावरण, वन्यजन्तु र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पारेको बताउनुभयो । बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोरको मात्रा बर्सेनि बढिरहे पनि अधिकांश स्थानीय तह अझै सङ्कलन र विसर्जनमै सीमित छन् । साझा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, आधुनिक प्रशोधन प्रविधि र अन्तरपालिका सहकार्यलाई प्राथमिकता नदिए प्रदेशका सहरमा फोहोर व्यवस्थापन अझै जटिल बन्दै जाने देखिएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्