सहकारीको एकिन र आधिकारिक तथ्यांक मन्त्रालय संग पनि छैन : मन्त्री अधिकारी

तिलोत्तमा, फागुन २। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलाराम अधिकारीले जिम्मेवार र जवाफदेही निकायमै सहकारीको एकिन तथ्यांक नभएको बताएका छन्। सहकारीको एकिन र आधिकारिक तथ्यांक  सहकारी सम्वद्ध संस्थासंग मात्रै होईन मन्त्रालय संग पनि नभएको बताउदै त्यसैका कारण समस्या जटिल बनेको बताए।

मन्त्री अधिकारीले देशभरको सहकारीको दर्ता संख्या, संकटमा परेका सहकारीको संख्या बारे कुनै आधिकारिक तथ्यांक कसैले दिन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरु माथी रोष ब्यक्त गरे।राष्ट्रिय सहकारी महासंघ संगको सहकार्यमा मन्त्रालयले बुटवलमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री अधिकारीले भने  ‘अहिलेसम्म दर्ता भएका सहकारी कति हुन्, कहिले ३१ हजार ४ सय भन्ने आउँछ, कहिले ३ सय भन्ने आउँछ, कतिले ३२ भनेको सुनेको छु, यस्तो पनि हुन्छ रु दर्ता भएकै संख्या त हामीले पत्तो लगाउन यो समस्या छ अनि संकटमा परेका सहकारीको संख्या कसरी पत्तो लाग्छ?  समाधान कसरी हुन्छ’ उनले भने–‘यति ठूलो मेकानिजम छ, यति धेरै सफ्टवेयर बनेका छन्, यति धेरै खर्च भएको छ, यस्ता तथ्यांक त आधिकारिक सबैले एकै भन्नुपर्यो नि, संघ, प्रदेश अनि स्थायी तीनै तहमा संरचना भएको अवस्थामा पनि यस्तो अवस्थाले कसरी कार्यसम्पादन हुन्छ ?’

‘हाम्रो च्यानल छ, राष्ट्रिय सहकारीको च्यानल छ, नेफ्स्कुनको च्यानल छ, यति ठूलो संरचना रहेको बेला पनि डाटा नआउने किन  हरेक वर्ष नवीकरण भए नभएको पनि अपडेट नहुने भयो नि यस्तो तरिकाले त यसले सही र खराब छुट्टाउनै नसकिने भयो, अब यसो गरेर हुँदैन मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ आधिकारिक तथ्यांकका लागि’, उनले भने, ‘अहिले भएको सहकारीको संख्या पनि बढी भयो भन्ने छ अब यसमा पनि ध्यान जाओस्, अब गलत भएकोलाई तत्काल हटाऔं, सर्वसाधारणको पहुँच भएको सहकारीलाई बचाऔं ।’मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले  लागि अध्यादेश ल्याएको बताए। उनले केही सहकारीमा समस्या आएकाले समग्र सहकारी नै गलत भएको जसरी भास्य बनाइएको भन्दै यसका लागि सचेतना जगाउने सबै सहकारी अभियान्ताको भएको बताए। उनले अहिले सहकारीमाथि उठेका भ्रमु चिर्नु सहकारीका अभियान्ताहरुको अनिवार्य दायित्व रहेको बताए।

‘अहिले दुई खाले भ्रम पारिएको छ पहिलो सहकारीबाट लगेको रकम तिर्नुपर्दै भन्ने र अर्को सहकारीमा किन बचत गर्ने भन्ने’ उनले भने–‘देशैभरका ३१ हजार ४ सय सहकारीले एकैपटक यसका विरुद्ध सचेतना अभियान चलाउनुपर्दछ, धेरै सहकारीले गरेका अधिकांश सकारात्मक काम ओझेलमा पारेर केही सहकारी गरेका गलत कामको प्रचार बढी भयो।’मन्त्री अधिकारीले सहकारी ठगी गरेका कारण अहिले पनि कतिले सजाय पाइरहेको, सरकारको नियमनकै कारण धेरै पीडितको रकम फिर्ता भएको र अरु पनि प्रकृयामा रहेको विषयलाई बाहिर नल्याएर खाली रकम ठगे भन्ने मात्रै विषयले बढी चर्चा पाएर समस्या भएको बताए।

उनले सहकारीको प्रणालीलाई अपनाउने र यसको विधिमा रहेर चलेका सहकारीमा कुनै समस्या नभएको र उद्देश्य विपरीत चलेका र चलाउन खोजिएका केही सहकारीले गरेको बदमासीले सबैलाई समस्या पारेको बताउँदै त्यसलाई चिर्नेगरी सरकारले तीनै तहका संरचनामार्फत काम गरिरहेको बताए ।मन्त्री अधिकारीले भने गाउँछिमेकमा पुग्ने सहकारी हो, नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच भएको क्षेत्र हो सहकारी तर स्वनियमकारी निकायको नाममा सहकारी खुकुलो बनाएर सीमित व्यक्तिको हातमा जिम्मा लगाउदा समस्या भएको बताए।मन्त्री अधिकारीले सहकारी ठगी गरेका कारण अहिले पनि कतिले सजाय पाइरहेको, सरकारको नियमनकै कारण धेरै पीडितको रकम फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै खाली रकम ठगे भन्ने मात्रै विषयले बढी चर्चा पाएर समस्या भएको बताउनु भयो।

लुम्विनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले सहकारीका सञ्चालकले सदस्यहरु प्रति समान ब्यवहार गर्न नसकेको बताउदै कानुनको पालनामा चुकेका सहकारीहरु संकटमा परेको उल्लेख गरे।रास्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका सचिव पोखरेलले सहकारी बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सवल नहुने उल्लेख गर्दै सवल अर्थतन्त्र बिना मुलुकको समृद्धीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा नहुने बताउनु भयो। उहाले सरकार सहकारीको अभिभावक भएकोले सरकारको निर्देशन पालना गर्न र सरकारका कामलाई बिश्वास गर्न समेत आग्रह गर्नु भयो।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भिम तुलाचन लगायतले सहकारीमा देखिएका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।कार्यक्रममा देवदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा, सहकारी बिज्ञ डा.खगराज शर्मा, लुम्विनी प्रदेश सहकारी दर्ता रजिष्टार अधिकारी मधुकृष्ण पौडेल लगायतले सहकारी सुशासन र प्रवद्धन सम्वन्धमा प्रशिक्षण दिएका थिए।