कुलमानले मानेनन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, जोड्न मानेनन् उद्योगको लाइन

साउन ५, २०८१ शनिबार,तिलोत्तमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार अपराह्न ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवम् उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी कुनै पनि हालतमा काटिएको लाइन शुक्रवार नै जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकमा घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले आजै बोर्ड बैठक राख्न भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमै बोर्ड अध्यक्ष उर्जार्जामन्त्री, सदस्य उर्जासचिव तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित ३ जना उपस्थित नै रहेको र थप दुई बोर्ड सदस्यलाई समेत बोलाएर बैठक बस्न र लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका थिए । सोअनुसार अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले बोर्ड बैठक राखे । तर, सो बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन उर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने अड्डी राख्दै सो निर्णय हुनै नदिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।

बोर्ड बैठकमा केही घन्टाअगाडि नै प्रस्ताव जानुपर्ने व्यवस्था भएको र उर्जा मन्त्रालयबाट पनि केही कागजात चाहिने भएपछि लाइन जोडिदिने विषयमा केही निर्णय नभएको उर्जामन्त्री खड्काले बताए । ‘प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णय हुने प्रकृया पनि पूरा नहुने देखियो । शुक्रवार उर्जा मन्त्रालयबाट पत्र बनाउन कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा थिएनन् । त्यसो हुँदा निर्णय गर्न सकिएन,’ मन्त्री खड्काले बताए ।तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी दुवै कुरा गलत हुन् । बोर्डमा घण्टौँअघि प्रस्ताव पनि जानु पर्दैन । बोर्डमा मन्त्रालयले कुनै कागजात पठाउनु पनि पर्दैन । ‘लाइन जोड्ने निर्णय हुन नदिन घिसिङले बोर्डलाई मिसलिड गरेका मात्रै हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप उद्योगीहरुसँग लिनुपर्ने रकम लिने पनि र लाइन पनि जोडिदने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको मन्त्री खड्काले बताए ।प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाई निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भनेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री स्पष्ट रुपमा आफूलाई हटाउने संकेत गरेपछि र मन्त्री खड्कासमेत शुक्रवार नै बोर्ड बैठक बोलाउन तयार भएपछि बैठक भयो । तर घिसिङले प्रक्रिया देखाएर अड्को थापेको स्रोतले बतायो ।उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।