कर्मचारीको जायज माग पूरा गर्नुपर्छ : सांसद् घिमिरे

तिलोत्तमा, असोज २७ गते २०८०। प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका जायज मागलाई सरकारले पूरा गराउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा गर्नैपर्ने प्रकृतिका रहेका बताए ।जनतालाई घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु रहेको उल्लेख गर्दै सांसद घिमिरेले उनीहरुलाई असन्तुष्ट बनाएर ल्याइने नयाँ कानूनले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा देखिएको नियति निजामति विधेयकमा नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सजग रहन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले जुनसुकै सरकारमा रहेर काम गरे पनि कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास, सुविधा र क्षमता विकासको अवसरमा समानता हुनुपर्ने बताए ।

संघीय कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच हाल देखिएको गहिरो विभेद र असमानताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद् घिमिरेले जुनसुकै सरकारी तहमा बसेर काम गरे पनि कर्मचारीहरुमा हार्दिकता र समानता हुनुपर्ने बताए ।संघीय निजामति सेवा विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अत्यावश्यकबाहेकका सेवा रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहका कार्यालयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरुको आन्दोलनबाट सेवाग्राहीहरु समस्यामा परेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संसदमा पठाउने निर्णय भएको संघीय निजामति विधेयकप्रति नैं असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई बिना कुनै अवरोध अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था, निजामति अस्पतालमा निजामति कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिइनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई जुनसूकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद नलगाइनुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।

फरक प्रसंगमा सांसद् घिमिरेले बजार अनुगमनलाई नियमित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले बिना लगानी आफ्नो उपस्थिति जनाउने र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने एउटा प्रभावकारी तरिका भनेको नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन रहेको उनको भनाइ छ ।मूल्य चुकाएपछि गुणस्तरीय र स्वच्छ खानेकुरा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार भए पनि हामीकहाँ नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरु सधैं मूल्य र गुणस्तरमा ठगिनुपरेको उल्लेख गरे । उनले चाडपर्व लक्षित मात्र नभइ बजार अनुगमन वर्षभरी नै गरिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्न गरे ।