
तिलोत्तमा सिटी,चैत्र १० गते २०७८। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले हरके स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यकाल कस्तो भयो ? भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउँदै त्यसका लागि सबै स्थानीयतहले जनसेवालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभो । उहाँले हरेक स्थानीयतहरुले आफ्नो नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु गरी विज्ञान, प्रविधि र जनताको आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गरी अगाडि बढाउने कुरामा सबै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले प्रस्तावना १०९ स्थानीय तहलाई गरेको थियो । सो प्रस्तावनामा ३९ वटा पालिकाको स्थानीयतहको प्रस्तावना पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावनाहरुमा विज्ञहरुको टोलीहरुको २२ वटा प्रस्तावनाहरुका प्रारम्भिक छनौट गरेको थियो । जसमा पर्यावरणमा आधारित जलवायू अनुकुललन कार्य तथा उत्थानशिल जीविकोपार्जन परियोजना पाणिनि गाउँपालिका, कृषि विकास परियोजना गुल्मिको रेसुंगा नगरपालिका, बेरोजगार युवासँग उद्यमशलिता कार्यक्रम पाल्पा माथागढी गाउँपालिका पाल्पा, प्रविधिक मैत्री बातावरणिय गाउँपलिका, कृषि तथा पशुपालन प्रवृर्धन कार्यक्रम अर्धाखाँची माला रानी गाउँपालिका, गुणस्तरीय शिक्षा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र वातावरण संरक्षणका लागि डिजिटल प्रविधी परियोजना रुपेन्देहीको रोहीणि गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका फाईवर कनेक्टि, फ्री वाइफाई राखी हरेक समयमा सेवा प्रवाह र राजश्व उठाउने, प्रविधि मार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तारण सहित समृद्ध समाज निर्माण गुल्मी धुर्कोट, कोटहिमाई नब प्रवर्धन परियोजना रुपेन्देहीको कोटहिमाई गाउँपालिका रुपन्देही, शुसासन तथा विकासका लागि सूचना प्रविधि प्रबर्धन कार्यक्रम कपिलबस्तु यसोधारा गाउँपालिका, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी तथा पेपरलेस गाउँपालिका निर्मार्णका लागि एकीकृत सेवा प्रणाली बिकास कार्यक्रम रुपन्देही सियारी गाउँपालिका, उद्यमशिलता विकास सम्बन्धि नव-प्रवर्तन सो परियोजनामा लुम्बिनी प्रदेशका ९ वटा स्थानीय तहहरु छनौट भएका छन् ।
रोल्पाको त्रीबेणी गाउँपालिकाले महिलाहरुलाई आत्मरक्षा, तिलोत्तमाले फाइवर कनेक्निेभिटी विस्तार गरी सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाइफाई राखी, सातै दिन सेवा प्रवाह गर्ने गरी धुर्कोट गाउँपालिकाले, सन्धीखर्कले ग्रीन स्मार्ट सन्धिखर्क सिटी प्रस्तावनाबाट आफ्नो नगरपालिकाभित्रका हरेक नागरिकको अवस्था हेर्न मिल्नेगरी बनाउने डाटावेस तयार गर्ने लगायतको प्रस्तावता पेश गरिएको थियो । यस कार्यक्रमबाट छनौट भएका पालिकाहरुमा करिव २ वर्षका लागि १ करोड ५० लाख रकम प्राप्त गर्नेछन् । समृद्धि लुम्बिनी,आत्मनिर्भर प्रदेश भन्ने मुल नाराका साथ प्रदेश समन्वय समितिको सम्पन्न बैठकलाई सम्वोधन गर्दै बताउनुभएको हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्