११ महिनामा आधा पनि भएन खर्च - चितवन विकास बजेट

तिलोत्तमा / असार ७ । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा पुँजीगत (विकास) बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेन । 

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो खर्च धेरै हो ।

गत आवको यस अवधिमा संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म भने संघतर्फ ५५.७२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४७.२९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार यस आवको जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जेठमा मात्रै ९८ करोड ७१ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.०९ प्रतिशत भएको कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईंले बताए । जेठ मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ४४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जेठमा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ८१ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६.२३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रूपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पुँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ४५ करोड ३९ लाख रूपैयाँ अर्थात् ४२.५२ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति भरतपुरले २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रूपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको कोष नियन्त्रक चापागाईंले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ अर्थात् ४५.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वर्षभरि हुन नसकेको पुँजीगत खर्च अबको दुई महिनाभित्र हुन्छ । अन्तिम समयमा हतारमा काम गरेर धमाधम भुक्तानी लिने परम्परा नै बसेको छ । नेपालको लामो ठेक्का प्रक्रियाका कारण पनि समयमै पुँजीगत खर्च हुन पाउँदैन । सरकारले उचित सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन नसक्दा र निर्माण व्यवसायीलाई नियमन गर्न नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र मनपरी हुँदै आएको छ ।