जबरालाई पूरक प्रश्नका लागि बाेलाइयाे, समिति प्रतिवेदन लेख्दै

तिलोत्तमा सिटी , २०७९ भदौ ३०। महाअभियोग सिफारिस समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग बयान लिएको छ । बिहीवार समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, शम्भु थापा, ओमप्रकाश अर्याल, पूर्णमान शाक्य लगायतसँग बयान लिएको हो ।महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नाम लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग आज बयान लिएको हो । बैठकमा आएर अधिवक्ताहरु प्रधानन्यायाधीश जबराले लगाएका आरोपको बयान दिनुभएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । उहाँले शुक्रवार बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नका लागि बोलाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले अहिले समितिले प्रतिवेदन लेख्ने काम गरिरहेको र प्रतिवेदनको बारेमा भोलिको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयाे । 

बैठकमा बयान दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले जबराबिरुद्ध यो महाअभियोगको प्रक्रियाको थालनीका लागि बारले खेलेको भूमिकाका बारेमा कसरी त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरा राखेको बताउनुभयो । उहाँले यो बयानले महाअभियोगको प्रक्रियालाई अझै बल पुगेको महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले आफूहरूसँग अझै प्रमाण भए त्यो पनि पेस गर्न भनेको बताउनुभयो । उहाँले सके यही संसदबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने र प्रक्रिया नसके महाअभियोगको मुद्दा अर्को संसदले जिम्मेवारी लिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जबराले महाअभियोगको स्पष्टीकरणका लागि दिएको मौकालाई दुरुपयोग गरेर आफूमाथि आरोप लगाएको उहाँकाे भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूमाथि लागेका आरोप निराधार रहेको उल्लेख गर्दे तत्कालीन समयमा न्यायका लागि सङ्घर्षमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूलाई विवादमा तान्न जबराले आफूहरूको नाम लिएको बताउनुभयो । महाअभियोग सिफारिस समितिको अर्को बैठक शुक्रवार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिसमक्ष बयानका क्रममा नाम लिएका ६ न्यायाधीश र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समितिले सोधपुछका लागि आज बोलाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बैठकमा नजाने बताएअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की बैठकमा सहभागी हुनुभएन । उहाँहरूले लिखितरूपमा पत्र पेस गर्नुभएको छ । पत्रमा महाभियोग सिफारिस समितिले सुम्पिएको बाहेक क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने र महाभियोग लागेका व्यक्तिले कसैमाथि दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने उल्लेख छ ।