लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
चैत्र २ गते २०७८,तिलोत्तमा सिटी। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।९ जेठ २०७८ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण विषयमा संसद छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।सो मुद्दा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा त्यतिबेला फरक फरक ६ वटा मुद्दा परेका थिए । सबै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ तोकिएको छ । यद्यपि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरु राखिएको छ । जसले गर्दा नागरिकता विवादमा सुनुवाइ हुने वा नहुने टुंगो छैन ।
कमेन्ट गर्नुहोस्