छिट्टै बालबालिकाका लागी खोप र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न निर्देशन

तिलोत्तमा सिटी,१४ साउन २०७८,बिहिबार। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको व्यवस्था गर्न र बालबालिकामैत्री क्वारेन्टिन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले त्यसबाट आमनागरिक र विशेष गरी बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले विभिन्न देशमा बालबालिकालाई कोरोनाको खोप लगाई सुरक्षित बनाइरहेको भन्दै त्यो उमेर समूहमा प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।

समितिले अहिले देशभरमा बाल रोग विशेषज्ञको सङ्ख्या कम रहेकाले अरु उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीको समुचित परिचालन गर्न पनि निर्देशन गरेको छ । समितिले स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकासमा देखिएको समस्यालाई शीघ्र सम्बोधन गरी उच्च मनोबल कायम गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन गरेको हो । सरकारले कोभिड भएका बालबालिकाको उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने समितिद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडका कारण लामो समयसम्म घरभित्र सीमित बालबालिकालाई परेको नकारात्मक असर र त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई तेस्रो लहरको कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न रणनीति बनाउन, भौतिक संरचना र उपकरणको शीघ्र व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले १२ वर्षभन्दामाथिका बालबालिका बढी हिँडडुल गर्ने हुँदा उनीहरु बढी जोखिममा रहेको बताए । यो समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिएको उनले बताए । विभागको उपचाररत महाशाखाका प्रमुख पवनजङ्ग रायमाझीले नेपालमा बालरोग विज्ञ कम भएकाले अरु रोगसम्बन्धी विशेषज्ञलाई तालीम दिएर परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले स्थानीय सरकारले बालबालिकालाई कोभिडबाट सुरक्षित गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको बताए । रासस