‘बजेटले नागरिकमा आशा जगाएको छ’

भैरहवा, जेठ १६ गते । सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति रुपन्देहीका उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षाविद्, राजनीतिकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले विगतको भन्दा नौलो र आशा जगाउने खालको बजेट भनेर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिकांश व्यक्तिले बजेटले आशा जगाएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बजेटले समग्रमा नागरिकमा आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । बजेटको विस्तृत अन्तर्वस्तुबारे अध्ययन गर्न बाँकी रहे पनि खर्च कटौती र मितव्ययितामा सरकारले लिएको नीति नै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको आर्थिक अवस्थामा खर्च नियन्त्रण र मितव्ययी नीति आवश्यक थियो । यस हिसाबले बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यो दिशामा मुलुक जान जरुरी थियो ।” अर्यालले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको घोषणालाई निकै सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुभयो । निजी क्षेत्रको सहभागिताले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने उहाँको विश्वास छ ।

उहाँले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको तलब बढ्नु राम्रो पक्ष हो तर निजी क्षेत्रले त्यसलाई धान्न सक्ने वातावरण पनि सरकारले तयार गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण नगरी तलब वृद्धि मात्रै गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा थप दबाब पर्न सक्छ ।” निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीकाराम न्यौपानेले शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन हुनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटले डिजिटल शिक्षा र प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको विषयलाई स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनु राम्रो पक्ष हो । डिजिटल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।” वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी जोड दिइएकाले त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा नीति र कार्यक्रम राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या पुरानै हो । त्यसैले यस पटक सरकारले कार्यान्वयन क्षमतामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलमले बजेट समग्रमा उद्योग व्यवसायमैत्री देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आयकरको सीमा वृद्धि, कच्चा पदार्थमा भन्सार दर व्यवस्थापन तथा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय उद्योगी व्यवसायीका लागि राहतको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग व्यवसाय चलाउन अहिले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही कर तथा भन्सार सहजीकरण गरिनु सकारात्मक सन्देश हो ।” 

उहाँले डिजिटल बिलिङमा भ्याट फिर्ता दिने सरकारको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भए पारदर्शिता बढ्नुका साथै उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुग्ने बताउनुभयो । विभिन्न विभाग खारेज तथा मर्ज गर्ने, औद्योगिक ऐन संशोधन गर्ने र काठ आयात रोक्ने नीति पनि सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रुपन्देहीका नेता मधुप्रसाद अर्यालले बजेट प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको बताउनुभयो । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याइएका कार्यक्रम जनमुखी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विशेष गरी सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रम तथा सातै प्रदेशमा अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने विषय निकै महìवपूर्ण छ । यसले समावेशी शिक्षामा सहयोग पुग्छ ।”

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति अर्जुन ज्ञवालीले बजेटमा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

विकास बजेट विनियोजन हुने तर समयमै खर्च हुन नसक्ने पुरानै समस्या दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अनुगमन संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।