निराशाजक लुम्बिनीको बजेट खर्च

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा साढे २७.६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ७२ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म २५.४०  प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३१.०१ प्रतिशत चालु खर्च गरी कुल २७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७  करोड १४ लाख ६५ हजार र चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब ७५ करोड १ लाख ७३  हजार १४०  रुपियाँ अर्थात कुल बजेटको २७.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञावलीले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका कारण पनि सरकारको बजेट खर्च प्रत्यक्ष प्रभावित भयो भने जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिका कारण बजेट कटौती हुँदा योजना तथा कार्यक्रम संशोधन भएको सरकार सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । ठुला आयोजनाहरूको ठेक्का आह्वान र सम्झौता प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता कम हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । असार मसान्तसम्ममा ठुलो परिमाणमा बजेट सिद्ध्याउनु पर्ने दबाबका कारण अब ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित देखिएको छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रादेशिक अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि राज्यसँग स्पष्ट योजना नहुनु , नीतिगत अस्पष्टता कारणले कर्मचारीको  कार्य सम्पादन कमजोर हुनु लगायतका कारणले पुँजीगत खर्च सञ्चालनमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले नीतिगत रुपमा रोक्नु पर्ने बताए ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् ।