कुलमानलाई स्पष्टीकरण : तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?

तिलोत्तमा,पौष २३ गते, २०८१। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आयो भने हटाउनसक्ने व्यवस्था छ, उहाँले भदौभित्र गराउनुपर्ने मूल्यांकन नै गराउनुभएन, त्यसो हुँदा परीक्षामा सामेल नभएजस्तो भयो । त्यही भएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषय उल्लेख भएको पनि ती अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि आफूलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको बताए । तर, आफूलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्ने उनले बताए ।‘मलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो, किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण पनि मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ,’ उनले भने ।‘यसअघि पनि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको र अहिले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि आफूले दिने उनले बताए ।आफूलाई इन्सेन्टिभ दिने प्रयोजनका लागि भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो पदमा रहने वा हट्ने विषयसँग सम्बन्धित नरहेको उनको दाबी थियो ।

अहिले सरकार र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक गत २५ कात्तिकमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटर समेतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न घिसिङले मानेका थिएनन् ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप टीओडी मिटरका आधारमा मिटरको पुनः गणना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी घिसिङले यसअघि काटेका बिल नै टीओडी मिटरअनुरुपको भएको दाबी गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका कारण बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।

गत ४ पुसमा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकमा घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णयमा उनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने काम गरेको र नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।