नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्रोत सहमति रद्द हुने

तिलोत्तमा सिटी, १६ कात्तिक २०८० गते । स्रोत सहमति प्राप्त बहुवर्षीय ठेक्कामा आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० अनुसार बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिबाट कुनै आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आवमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ भने खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय गौरवबाहेकका आयोजनाको हकमा यस मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ । बहुवर्षीय स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिई सक्नुपर्ने भए पनि आव ०८०/८१ को हकमा यस्तो सहमति कात्तिक मसान्तभित्र लिन बाधा नपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिकभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने छ । तर, आव ०८०/८१ को हकमा मंसिर मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा नपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । सहलगानीको आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने अंशका लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्रदान गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको हुनेछ ।

प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालय वा निकायको विनियोजित बजेट र नेपाल सरकारको वित्तीय अवस्थाका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति भएका आयोजनाका लागि वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा भनिएको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्काभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी तीन आर्थिक वर्षसम्मको अवधिको ठेक्का हुनेछ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सरकारी भवन निर्माण तथा सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोडभन्दा बढीको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्का सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सडक, पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोतलगायत निर्माण आयोजनामा हुनेछ ।

अर्थमा पेस भएका आयोजनाको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धतासमेतका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाइएको छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड तयार भएर लागू गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।

‘बहुवर्षीय आयोजनाले कात्तिक मसान्तभित्र स्रोत सहमति लिइसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिला आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ थियो, अहिले त्यसलाई केही व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ ।’ अहिलेको मापदण्डमा बहुवर्षीय ठेक्का लिन पेस गर्नुपर्ने कागजात बढाइएको उनको भनाइ छ ।