आर्थिक संकटमा लुम्बिनी सरकार, सम्पन्न भइसकेका योजनाको साढे ३ अर्ब भुक्तानी गर्नै बाँकी,

तिलोत्तमा सिटी, २०७८ चैत्र ३० गते । घनश्याम गौतम /आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फसेको छ । अभाव देखाउँदै सरकारले गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । गत वर्ष क्रमागतमा राखेर चालु वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । भुक्तानी बाँकी रहेका अधिकांश योजना संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आफैंले अघि सारेका योजनामा पनि रकम अभाव छ । सिँचाइ, खानेपानी, सडक र पुल निर्माणका योजनामा सबैभन्दा बढी समस्या छ । सडक, पुल निर्माणतर्फको २ अर्ब १५ करोड ७ लाख रुपैयाँ, खानेपानीतर्फ ७५ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सिँचाइतर्फ ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत साना र टुत्रे योजना धेरै थपेपछि ठूला योजनाको भुक्तानीमा समस्या परेको हो । गत वर्ष नै ठेक्का आह्वान भएर कार्यान्वयनमा गएका योजनालाई पनि रकम अभाव छ । काम सम्पन्न गरेर पनि समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदेशका रूपन्देही, गुल्मी, दाङ, पश्चिम नवलपरासीलगायत जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले चालु वर्षका काम रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सडक, पुलतर्फ गुल्मीमा मात्र २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

रूपन्देहीको बेलबास–बेथरी सडकको ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सैनामैना चक्रपथको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यवसायीलाई तिर्न बाँकी छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य नारायण पोखरेलले सरकारले रकम दिन नसके अबको केही दिनमै काम रोक्ने तयारी भएको बताए । ‘हामी काम रोक्ने विषयमै छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘महँगी बढेर कहाँ पुग्यो, सरकारले काम गरेको पैसा पनि दिँदैन भने किन काम गर्ने ?’ सरकारले रकम नदिएर व्यवसायीलाई धराशायी बनाएको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले ससर्तअन्तर्गत हस्तान्तरण गरेका अधिकांश योजनामा माग गरेअनुसारको रकम पठाएको छैन । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि चालु वर्षको पहिलो बजेट संशोधन गरेर दोस्रो बजेट ल्याएपछि ठूला र बहुवर्षे योजना समस्यामा फरेका छन् । सरकारले टुत्रे र न्यून प्रतिफल हुने योजना अघि सारेको छ । त्यस्ता टुक्रे योजनामा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यताले गत वर्ष नै ठेक्का प्रक्रियामा गएका ठूला र रणनीतिक महत्त्वका योजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले सरकारले जबरजस्ती चुनावकेन्द्रित योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा धेरै योजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेको बताए । कतिपय चालु वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेका छन् । ती योजनाको रकम बजेटबाटै कटौती भएको छ । तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले असोजमा बजेट ल्याएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादीसहितका मन्त्री सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरूको मागअनुसारका योजना थप गर्दा अघिल्लो बजेटले अघि सारेका धेरै योजनामा रकम कटौती भएको छ । ‘बजेट काटिएपछि अघिल्लो वर्ष नै टेन्डर गरेर ठेक्का लगाएका योजना अहिले समस्यामा छन्,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘अहिले बजेट नै नभएपछि भुक्तानीमा समस्या छ ।’ क्रमागत योजना भएकाले गत वर्ष काम सकेर पनि रकम अभावकै कारण चालु वर्षका लागि सारिएको उनले बताए ।

गठबन्धनसहितको नयाँ सरकारले भदौ पहिलो साता नै पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । असोजमा सरकारले आफूअनुकूलमा ल्याएको बजेटमा बहुवर्षे र ठूला आयोजनाको रकम कटौती गरिएपछि अहिले भुक्तानीमा समस्या देखिएको मन्त्रालयका सचिवहरूकै गुनासो छ ।

पुराना र काम सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी रोकेर नयाँ, चुनावकेन्द्रित र न्यून प्रतिफल दिने योजनालाई धमाधम ‘काम भएको देखाएर’ रकम भुक्तानी गराउने प्रयासमा मन्त्रीहरू छन् । त्यसले कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पारेको एक सचिवले बताए । ‘सरकार आफ्नै दायित्वबाट पन्छिने प्रयासमा छ,’ ती सचिवले भने, ‘अहिले मन्त्रीहरूकै कार्यशैलीका कारण प्रदेशका कर्मचारीले अनावश्यक दबाबमा काम गर्नु परिरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका अधिकांश सचिवहरू दबाब थेग्न नसकेर मन्त्रालय छोड्ने अवस्थामा छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै ४ महिनामा २ सचिव फेरिएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले संघीय सरकारबाट ससर्तअन्तर्गतको बजेट उपलब्ध नभएको र प्रदेश सरकारको पनि सञ्चित कोषमा अपेक्षाकृत आय नभएपछि भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको बताए । ‘संघअन्तर्गतका आयोजनाको बजेट माग गरिरहेकै छौं, प्रदेशतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार असुली नहुँदा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘चैत मसान्तसम्म मात्र म्याद भएका र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई रकमान्तर गरेरै भए पनि रकम भुक्तानी गर्ने तयारी छ ।’ मन्त्रालयमा दायित्व सिर्जना भएका र भुक्तानी गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनाको सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर रकम माग गर्न भनिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले असोजमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा २ अर्ब ७ करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट असुल गरिने उल्लेख छ । सवारी करबाट २ अर्ब २० करोड, वन क्षेत्रबाट डेढ अर्ब, अन्य आयबाट १ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म सवारी करबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । अन्य क्षेत्रको राजस्व संकलन पनि अत्यन्तै न्यून छ । ६० करोड आम्दानीको स्रोत मानेको प्रदेशको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्व फागुन मसान्तसम्ममा ८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अधिकृत मोहन पाण्डेले प्रदेश सरकारको ७/८ अर्ब बजेट स्रोतबिनाको भएकाले दायित्व बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘२ अर्ब बढी आन्तरिक ऋण भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो उठाउने अहिलेसम्म कानुन नै बनेको छैन ।’ सरकारका आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटमा गर्ने योगदान पनि विवादित बनेपछि स्रोत झन् घट्दै गएको उनको भनाइ छ । सडक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर सविन कोइरालाका अनुसार ससर्ततर्फका धेरै बहुवर्षे सडक योजनाको म्याद चैत मसान्तमा सकिँदै छन् । काम सम्पन्न भएका त्यस्ता योजनाको सरकारले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा म्याद थप गर्नैपर्ने बाध्यता छ । ‘बजेट आएन र भुक्तानी हुन सकेन भने म्याद थप गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सरकारलाई थप आर्थिक भार बढाउँछ ।’ उनले सडक पुलतर्फ मात्र २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।

मन्त्रालयले टेन्डरबाट ठेक्का लगाउने क्रममा न्यूनतम रकम कबोलबाट ७३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । त्यो रकम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च गर्ने अनुमति दिए काम सम्पन्न भएका र सम्झौता अवधि सकिन लागेका बहुवर्षे योजनालाई रकम भुक्तानी गर्न सकिने र त्यसले सरकारको थप आर्थिक भार कम हुने उनले बताए । आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले गत वर्षको बजेटमा समेटिएका योजना र यस वर्ष संघीय सरकारले दिने बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताए । उनले संघसँग पनि योजनाअनुसारको बजेट माग गरिएको र प्रदेश सरकार पनि त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेको बताए । ‘हामीले संघीय सरकारसँग पनि रकम माग गरेका छौं । सम्भवतः यसै साता पौने १ अर्ब आउँछ होला,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट पनि आवश्यक छलफल र तयारी गरिरहेकै छौं ।’ केही दिनमै भुक्तानी रोकिएका योजनाको निकास निस्कने उनले दाबी गरे ।