
तिलोत्तमा सिटी,१८ असोज २०७८।अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित सबै विद्युत बिक्री गर्न सकेको छैन । यसबाट प्राधिकरणले दैनिक ५ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको छ ।देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्ने योजनाअनुसार ६ महिनाअघि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अझै अनिर्णित छ । नेपाल भारतमा प्रतिस्पर्धी मोलमा खरिद–बिक्री हुने ‘ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार’को सदस्य भने भइसकेको छ ।त्यहाँको बजारबाट किनेर नेपालमा आयातका लागि अनुमति दिएको भारतले नेपालबाट सोही बजारमार्फत निर्यातका लागि भने अनुमति रोकेर राखिदिएको छ । रातारात देशभित्रै बिजुली खपत बढाउन नसकिने भएकाले तत्काल नेपाललाई भारतको बजारको विकल्प पनि छैन ।
वर्षायामको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्रीको लागि नेपालले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गराउने राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतले २०७१ कात्तिकमा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसारको व्यवहार नगरेको बताउँछन् ।दुई मुलुकबीचको पीटीएको धारा २ (ख) मा ‘पक्षहरुले साझा विद्युत बजारमा सबै आधिकारिक/अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीहरुलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने’ भनिएको छ । भारतले यही सम्झौताअनुरुप नेपाललाई आफ्नो बिजुली बेचिरहेको छ, तर नेपालको बिजुली किन्न भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।नेपालको बिजुली बेच्ने प्रस्ताव प्रस्ताव भने भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा नेपालको ऊर्जा बजार भने दुर्दशातिर धकेलिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भारतले छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत व्यापारलाई राजनीतिक र रणनीतिक तवरबाट हेर्दा समस्या भएको बताउँछन् । ठूलो विद्युत बजार रहेको भारतलाई नेपालको केही सय मेगावाट बिजुली लिनु सामान्य विषय भएपनि रणनीतिक वस्तुको व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।अहिले विद्युत उत्पादनमा कोइला अभाव हुँदा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य आकाशिएको छ । पिक आवरमा विद्युतको मूल्य औसतमा प्रतियुनिट ९–२० भारु (१४.४–३२ नेरु) सम्म पुगेको छ ।नेपालबाट योभन्दा सस्तोमा विद्युत पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारतले अनुमति नदिई बस्नु आश्चर्यजनक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाली जनताको लगानीको आयोजनाको बिजुली खेर गइरहँदा भारतले लामो समयदेखिको ऊर्जा सम्बन्धमा समेत असर पर्ने व्यवहार देखाएको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य स्वदेशी निजी जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ ।प्राधिकरणको औसत उपभोक्ता महसुल प्रतियुनिट १० रुपैयाँले हिसाब गर्दा २ अर्ब अर्थात् दैनिक औसत ७ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर गइरहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।नेपालले बुटबल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि सरकार–सरकार तहबाट निर्माण गर्न चाहेको थियो । तर, त्यसमा भारत असहमत भएर कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिंदैछ ।भारतले नेपालबाट विद्युत नलैजाने हो भने यस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र त्यसमा गरिएको लगानीको लाभ भारतले मात्रै पाउने अवस्था बन्नेछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्